घरपट्टी-नळपट्टी दंडावर मनसे आक्रमक
जनजागृतीशिवाय दंड आकारणी थांबवा; नागरिकांना दिलासा देण्याची मागणी
नाशिक:, नितिन चव्हाण
घरपट्टी व नळपट्टी नाव नोंदणीसंदर्भात १ जानेवारी २०२६ पासून लागू करण्यात आलेल्या नवीन नियमाविरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. जनजागृती न करता नागरिकांवर दंडात्मक कारवाई करणे अन्यायकारक असल्याचा आरोप करत मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी महापालिकेकडे दंड आकारणीबाबत फेरविचार करण्याची मागणी केली आहे.
शासनाच्या नवीन निर्णयानुसार ज्या नागरिकांनी घरपट्टी व नळपट्टी आपल्या नावावर नोंदणी केलेली नाही, त्यांच्याकडून घरपट्टीसाठी ५० रुपये तर नळपट्टीसाठी ३० रुपये असा दंड आकारण्यात येत आहे. हा नियम १ जानेवारी २०२६ पासून लागू करण्यात आला असला तरी, त्याची पुरेशी माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यात महापालिका प्रशासन अपयशी ठरल्याचा आरोप मनसेने केला आहे.
यासंदर्भात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नाशिक शहर उपाध्यक्ष अर्जुन वेताळ, शहर संघटक संदीप मालोकर आणि राहुल खैरनार यांनी विभागीय अधिकारी नानासाहेब साळवे यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले. या निवेदनात शासन निर्णय लागू होण्यापूर्वी नागरिकांमध्ये व्यापक जनजागृती करणे आवश्यक होते, मात्र तसे झाले नसल्याने अनेक नागरिकांना या नियमाची माहितीच नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
नागरिकांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता थेट दंड आकारणे हे अन्यायकारक असून, दंडाची आकारणी १ जानेवारी २०२६ पूर्वीच्या कालावधीसाठी लागू करू नये, अशी मागणी मनसेने केली आहे. तसेच नागरिकांना काही कालावधीसाठी सवलत देऊन घरपट्टी व नळपट्टी नाव नोंदणीसाठी मुदतवाढ द्यावी, त्यानंतरच दंडात्मक कारवाई करावी, अशी मागणीही करण्यात आली.
यावेळी अर्जुन वेताळ यांनी सांगितले की, नागरिकांच्या हिताचा विचार करून महापालिकेने प्रथम माहिती व जनजागृती मोहीम राबवावी. नियमांची माहिती मिळाल्यानंतरही नोंदणी न करणाऱ्यांवरच दंडात्मक कारवाई करावी. अन्यथा सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
या निवेदनामुळे घरपट्टी व नळपट्टी नाव नोंदणीवरील दंडाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला असून, महापालिका प्रशासन याबाबत काय निर्णय घेते याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
